Wildlife Conservation(वन्यजीव संवर्धन)|MPSC Environment(पर्यावरण) Notes

Download Wildlife Conservation(वन्यजीव संवर्धन)|MPSC Environment(पर्यावरण) Notes Pdf
✪ Download pdf Works Properly on chrome Browser ✪

वन्यजीव संवर्धन म्हणजे काय?

➤ 1980 मध्ये IUCN, UNEP आणि WWE या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी संवर्धनाची केलेली व्याख्या अशी, "भावी पिढीच्या गरजा आणि आकांक्षांचे भान ठेवून, चालू पिढीस जास्तीत जास्त शाश्वत फायदा होईल, अशा प्रकारे जीवावरणाच्या मानवी वापराचे व्यवस्थापन म्हणजे 'संवर्धन' होय.".

What is इन-सिटू(In-situ conservation)

➤ या पद्धतीत वन्यप्रजातीचे संवर्धन ती प्रजाती ज्या नैसर्गिक अधिवासामध्ये सापडते,त्याच स्थानी केले जाते.
➤ संरक्षित क्षेत्रांचे जाळे (Protected Area Networks) उभारून हे साध्य केले जाते.
➤ या संरक्षित क्षेत्रांमध्ये विविध जीवप्रजातींचे व त्यांच्या अधिवासांचे व्यवस्थापन आणि संवर्धन केले जाते.
➤ जैवविविधता संवर्धनाचा हा सर्वात उत्तम मार्ग समजला जातो.
➤ त्यामुळेच ‘संरक्षित क्षेत्रे' हा राष्ट्रीय जैवविविधता संवर्धन उपाययोजनांचा मुख्य भाग असतात.
➤ संरक्षित क्षेत्रांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो.

(a) वन्यजीव अभयारण्ये (Wildlife Sanctuaries)

➤ तुलनेने अभयारण्ये ही लहान आकाराची असतात.
➤ सामान्यपणे एखाद्या विशिष्ट प्राणी/वनस्पती प्रजातीचे संवर्धन करणे हा मुख्य उद्देश असतो.
➤ या क्षेत्रांमधील मानवी वापर आणि हस्तक्षेप नियंत्रित असतो.

b)राष्ट्रीय उद्याने (National Parks)

➤ राष्ट्रीय उद्याने थोड्याबहुत फरकाने अभयारण्यांच्याच आकाराची असतात.
➤ मात्र यांमध्ये केवळ एका प्रजातीऐवजी एकापेक्षा जास्त जीवप्रजातींच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रीत केलेले असते.
➤ या क्षेत्रामधील मानवी हस्तक्षेप हा अत्यल्प असतो.
➤ काही अपवाद वगळल्यास मानवी हस्तक्षेपांना या क्षेत्रात परवागनी नसते.

जीवावरण राखीव क्षेत्र (Biosphere Reserve)

➤युनेस्कोच्या 'मानव आणि जीवावरण कार्यक्रम' (Man & BiosphereProgramme) कार्यक्रमाअंतर्गत ही संरक्षित क्षेत्रे स्थापन करण्यात येतात.
➤ या प्रदेशातील संपूर्ण परिसंस्थेचे संवर्धन करणे,हा या संरक्षित क्षेत्रे स्थापण्यामागील प्रमुख उद्देश असतो.
➤'जीवावरण राखीव क्षेत्र' स्थापन करण्याचे उद्देश नैसर्गिक व निम-नैसर्गिक परिसंस्थांचे आणि भूप्रदेशांचे ‘इन-सिटू' (मूलस्थानी) संवर्धन.
➤या क्षेत्रामध्ये व आसपास राहणाऱ्या मानवी लोकसंख्येचा शाश्वत आर्थिक विकास.
➤ परिस्थितिकीय अभ्यास, पर्यावरण, शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षण यासाठी योग्य सोयी पुरविणे.

जीवावरण राखीव क्षेत्रांचे विभाजन

• संक्रमणात्मक झोन (Transitional Zone)
• कोअर क्षेत्र (Core Zone)
• बफर क्षेत्र (Buffer Zone)

एक्स-सिटू(ex-situ conservation)

➤ या संवर्धनाच्या पद्धतीमध्ये जैवविविधतेच्या घटकांचे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाबाहेर किंवा अधिवासापासून दूर ठिकाणीसंवर्धन केले जाते.
➤ 'एक्स सिटू (Ex-situ)' याचा अर्थच 'मूलस्थानापासून दूर' असा होतो.
➤ यामध्ये जनुकीय साधनसंपत्तीचा तसेच वन्य आणि लागवडीखालील प्रजातींच्या संवर्धनाचा समावेश होतो. त्यासाठी वेगवेगळ्यापद्धती, तंत्रज्ञानात्मक सोयींचा वापर केला जातो.
➤ यापैकी काही खालीलप्रमाणे-जनुकीय कोष (Gene Bank) उदा. बीयाणे कोष, वीर्य आणि बीजांड कोष इ.
➤ वनस्पती उतींचे आणि सूक्ष्मजीवाचे शरीराबाहेरील (In-vitro) कल्चर.
➤ त्यांच्या जनुकीय संचयाच्या (Gene Pools) संवर्धनासाठी ही पद्धत सर्वात जास्त योग्य आहे.
➤ एक प्रकारे नामशेष होण्याच्या धोक्यापासून संरक्षणासाठी ही विमा योजनाच आहे.
➤म्हणूनच ‘इन सिटू' या संवर्धन पद्धतीलाठरणारी ही संवर्धन पद्धती आहे. धोकाग्रस्त प्रजातींना धोकामुक्त करण्यासाठी ही पद्धत अत्यंत प्रभावी ठरते.
➤ ही संवर्धन पद्धती जैवविविधतेच्या घटकांबाबतच्या संशोधनाच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून देते.
➤ जैवविविधता संवर्धनामध्ये ‘इन-सिटू' ही संवर्धनपद्धती प्रमुख आणि प्रधान असून, ‘एक्स-सिटू' (Ex-situ) ही पद्धतीमहत्त्वाची असली तरीही 'इन-सिटू' पद्धतीस पूरक असणारी आहे.

जैवविविधता करार (Convention on Biodiversity)

➤ जैवविविधता संवर्धनासाठी जगातील सर्व देशांमध्ये परस्परसहकार्य आवश्यक आहे.
➤ हे साधण्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय करार आणि प्रोटोकॉल्स जागतिक समुदायाकडून स्वीकारण्यात आले आहेत.
➤ जैवविविधता करार (Convention on biodiversity) हायासंदर्भात सर्वात महत्त्वाचा करार ठरतो.
➤ पृथ्वीवरील जैविक साधनसंपत्ती मानवाला आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
➤परिणामी ही जैवविविधता सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढीसाठी अमूल्य असणारी जागतिक संपत्ती आहे, हे सर्वमान्य झाले आहे.
➤ त्याचवेळी परिसंस्था आणि विविध जीव प्रजातींना आज निर्माण झालेला धोका याआधी कधीही गंभीर नव्हता.
➤ अनेक प्रजाती मानवी हस्तक्षेपामुळे नष्टप्राय होत आहेत.
➤ प्रजातींची घटणारी संख्या हा अत्यंत संवेदनशील आणि चिंतेचा विषय बनला आहे.
➤ त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 1988 मध्ये जैवविविधतेबाबत आंतरराष्ट्रीय कराराच्या आवश्यकतेविषयी एक कार्यगट नेमला.
➤ 1992 मध्ये नैरोबी (Nairobi) परिषदेमध्ये जैवविविधता कराराचा मान्य मसूदा स्वीकारण्यात आल्यानंतर या कार्यगटाचे कार्य संपले.
➤ 5 जून 1992 रोजी रियो दि जनेरो (Rio de Janerio) या शहरात आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'पर्यावरण व विकास(Environment and Development) यावरील परिषदेत वसुधरा परिषट) हा करार हस्ताक्षरासाठी आला.
➤ जून 1993 अखेरपर्यंत168 देशांनी या करारावर सह्या केल्या.
➤ 29 डिसेंबर 1993 रोजी हा करार अंमलात आला. 1994 मध्ये सदस्यराष्ट्राची पहिली परिषद बहामास (Bahamas) येथे आयोजित करण्यात आली.
➤ जैवविविधता करार हा जागतिक समुदायाच्या शाश्वत विकासाच्या प्रयत्नापासून प्रेरित झाला आहे .
➤ हे जैवविविधता संवर्धन जैविक घटकांचा शाश्वत जनुकीय वापर आणि जनुकीय साधनसंपत्तीच्या वापरातून होणार्या फायद्याचे समान वाटप , यांबाबतीत एक प्रातिनिधिक पाऊल आहे.

Biodiversity Related Conventions

1. Convention on International Trade in Endangered Species
2. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
3. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
4. The World Heritage Convention

List Of Biodiversity Protocols

1) Cartagena Protocol on Biosafety

➤हा 2003 पासून प्रभावी जैवविविधतेच्या अधिवेशनाला पूरक म्हणून जैव सुरक्षा विषयी आंतरराष्ट्रीय करार आहे.
➤बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल जैविक विविधतेचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करते ज्यातून आधुनिक जैव तंत्रज्ञानामुळे उद्भवलेल्या अनुवांशिकरित्या सुधारित जीवांमुळे होणार्‍या संभाव्य धोक्यांपासून संरक्षण होते.
➤बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल स्पष्ट करते की नवीन तंत्रज्ञानाची उत्पादने सावधगिरीच्या तत्त्वावर आधारित असणे आवश्यक आहे आणि विकसनशील देशांना आर्थिक लाभाच्या विरोधात सार्वजनिक आरोग्यास संतुलित ठेवण्याची परवानगी द्या.
➤उदाहरणार्थ, उत्पादनांना सुरक्षित असल्याचे पुरावे नसल्यास आणि निर्यातदारांना कॉर्न किंवा कपाशीसारख्या अनुवांशिकपणे बदललेल्या वस्तू असलेल्या वस्तूंची लेबल लावावी लागतील असे त्यांना वाटत असल्यास ते अनुवंशिकरित्या सुधारित जीवांच्या आयातीवर बंदी घालू शकतात.
➤देशांकडून मंजुरी / मान्यता / स्वीकृती / स्वीकृतीच्या आवश्यक साधनांची 50 संख्या मे 2003 मध्ये पोहोचली. त्याच्या अनुच्छेद 37 मधील तरतुदीनुसार 11 सप्टेंबर 2003 रोजी प्रोटोकॉल अस्तित्वात आला.
➤फेब्रुवारी 2018 पर्यंत, प्रोटोकॉलमध्ये 171 पक्ष होते, ज्यात संयुक्त राष्ट्रांचे 168 सदस्य देश, पॅलेस्टाईन स्टेट, न्यूयू आणि युरोपियन संघ यांचा समावेश आहे.
➤जैवविविधतेच्या संवर्धनावर आणि शाश्वत वापरावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात अशा आधुनिक जैव तंत्रज्ञानामुळे परिणामी सुरक्षित हस्तांतरण, हाताळणी व एलएमओचा वापर करण्याच्या क्षेत्रामध्ये पुरेशी पातळीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास हातभार लावणे हे या प्रोटोकॉलचे उद्दीष्ट आहे.
➤प्रोटोकॉल माहिती विनिमय सुलभ करण्यासाठी बायोसेफ्टी क्लीयरिंग-हाऊस (बीसीएच) स्थापन करतो आणि त्यात विकसनशील देशांवर आणि देशांतर्गत नियामक यंत्रणेशिवाय विशेष लक्ष ठेवून क्षमता वाढवणे आणि आर्थिक संसाधनांवर तरतुदी आहेत..

2) Nagoya Protocol

➤Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity.
➤सीबीडीच्या तीन उद्दिष्टांपैकी एकाची अंमलबजावणी करणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहेः अनुवांशिक संसाधनांच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या फायद्यांची योग्य आणि न्याय्य वाटणी आणि त्याद्वारे जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी आणि शाश्वत वापरास हातभार लागतो.
➤तथापि, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे की जोडलेली नोकरशाही आणि कायदे एकंदरीत जैवविविधतेचे परीक्षण आणि संग्रह, संवर्धन, संसर्गजन्य रोगांवरील आंतरराष्ट्रीय प्रतिसादासाठी आणि संशोधनास हानिकारक ठरतील.
➤प्रोटोकोल 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी जपानच्या नागोया येथे स्वीकारला गेला आणि 12 ऑक्टोबर 2014 रोजी तो अंमलात आला.

Indian Biodiversity LAws

➤भारतामध्ये वन्यजीव व जैवविविधता संवर्धनासाठी अनेक पातळ्यांवर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
➤यापैकी काही भारतातील विविध कायदे हे थेटपणे वन्यजीव किंवा पर्यावरण संवर्धनाशी संबंधित आहेत.
➤ तर काही कायदे थेटपणे वन्यजीव संवर्धनाशी संबंधित नसले, तरीही त्यांमधील काही तरतूदी वन्यजीव संवर्धनाशी संबंधित आहेत.
➤उदा. आयात व निर्यात नियंत्रण

(i) जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, 1974

➤कायद्यांतर्गत नियम : केंद्रीय जलप्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण मंडळ नियम, 1975.

(ii) जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियमन) अधिभार (Cess) कायदा, 1974:

➤काही विशिष्ट प्रकारच्या औद्योगिक गतिविधींसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावर अधिभार लावण्यात येतो.
➤ जलप्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी केंद्रीय तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आर्थिक संसाधनांस हातभार लागावा, हा हेतू या अधिभारामागे आहे.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

➤ पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यावरणाचा दर्जा उंचावणे, ही उद्दीष्ट्ये असणारा हा कायदा 1986 साली पारित करण्यात आला.
➤हा कायदा केंद्र सरकारला देशातील विविध भागांतील पर्यावरणीय प्रदूषण प्रतिबंध आणि पर्यावरणविषयक समस्या हाताळण्यासाठी विविध अधिसत्ता स्थापन करण्याचा अधिकार देतो.
➤ या कायद्याने मिळालेल्या अधिकारांचा खालील बाबतीत वापर करता येतो.

1. नियमावली तयार करणे व त्यात दुरुस्ती करणे.
2. सागरतटीय नियमन प्रदेश (Coastal RegulationZone/CRZ)
3. Delegation of Powers
4. इको मार्क्स (Eco-marks) योजना
5. पर्यावरण संवेदनशील प्रदेश (Eco-sensitive Zones/ESZs)
6. पर्यावरणीय प्रयोगशाळा
7. हानिकारक पदार्थ व्यवस्थापन

वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972

➤अवैध शिकार, तस्करी आणि वन्यजीव व वन्यजीव उत्पादनांतील अवैध व्यापाराचे नियमन करून देशातील वन्यजीवनाचे प्रभावीपणे संरक्षण करणे, हे या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट्य आहे.
➤ या कायद्यात 2003 मध्ये दुरुस्ती करून तरतूद केलेली शिक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे.
➤कायद्याअंतर्गत केलेले नियम

1. प्राणिसंग्रहालय मान्यता नियम, 1993 आणि 2009
2. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ नियम, 2003
3. वन्यजीव सरक्षण) नियम, 1995

Wildlife Institution

1. wildlife institute of india
2. Central Zoo Authority
3. Animal Welfare Board
4. Indian Institute of Biodiversity
5. National Bo-tonic Garden