पंजाब चे शेतकरी आंदोलन का करत आहेत ?
➤पंजाब मधील शेतकर्य्नाच्या सरकार विरुद्ध चा लढा हा दिवसेदिवस फार चिघळताना दिसत आहे.
➤सरकारने तीन कृषी बिले मंजूर केल्यापासून सप्टेंबरपासून तीन शेत कायद्यांच्या कायद्याविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. ही विधेयके एकत्रितपणे शेतकयांना एकाधिक विपणन वाहिन्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी, सरकारी-नियमित मंडी (मार्केट यार्ड) यासह अनेक मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा आणि शेतकर्‍यांना पूर्वसूचित करारात इतर बाबींमध्ये करार करण्यासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतात.
➤गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमधील हजारो शेतकरी राष्ट्रीय राजधानीच्या दिशेने निघाले आहेत आणि त्यांनी सीमेवर जमण्यास सुरवात केली आहे. दिल्ली चलो मोर्चाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी अलीकडेच पारित केलेल्या शेती कायद्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि टिकरी आणि सिंघुच्या सीमेसह राष्ट्रीय राजधानीच्या विविध प्रवेशद्वारांवर जमण्यास सुरवात केली आहे.
➤शेतकरी अशी मागणी करीत आहेत की एकतर तीन्ही कायदे मागे घ्यावीत किंवा भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर तयार केलेला नवीन कायदा मंजूर करून त्यांच्या पिकांवर किमान आधारभूत किंमतींवर (एमएसपी)-Minimum Support Prices (MSP) हमी द्यावी
- Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020
- Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020
- Essential Commodities (Amendment) Act, 2020.
➤ पहिला कायदा कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) संबंधित आहे. या कायद्यांतर्गत शेतकरी आपली पिके सरकारी मंडई व्यतिरिक्त इतर खरेदीदारांना विकू शकतील.
➤ या विधेयकामुळे, बाजार शुल्काच्या रुपात राज्यांनी मिळविलेला महसूल मोठ्या प्रमाणात खाली येईल. पंजाब सरकारने मिळवलेल्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे 13 टक्के महसूल या मंडईंतून मिळतो. यामुळे मंड्यांमधील बिचौल्यांचा अंत होईल, असा युक्तिवादही केला जात आहे..
किमान आधारभूत किंमत काय असते ?
➤ किमान आधारभूत किंमत ही शेतकर्‍याकडून थेट खरेदी करण्यासाठी भारत सरकारने निश्चित केलेली कृषी उत्पाद किंमत आहे. खुल्या बाजारात झालेल्या खर्चापेक्षा कमी भाव असल्यास, हा दर पिकाच्या किमान नफ्यासाठी शेतकर्याचे रक्षण करण्यासाठी आहे.
एकदा पिक येण्या आधी आधारभूत कीमत ठरवली तर त्या दरात तरी सरकार पिक विकत घेइल अशी शेत्कार्याना हमी असते.