महाराष्ट्र सरकार दिशा कायदा सारखा शक्ती कायदा आणणार आहे..
➤नऊ महिन्यांच्या विचारविनिमयानंतर गृह विभाग महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलांवरील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी फाशीची शिक्षा आणि जन्मठेपेची शिक्षा यासह कठोर कारवाईच्या प्रस्तावाचे विधेयक बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करेल. आंध्रप्रदेश सरकारने बनविलेल्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर तयार केलेल्या प्रस्तावित विधेयकाला शक्ती अधिनियम, २०२० असे नाव देण्यात आले आहे.
➤ अ‍ॅसिड हल्ल्याला अजामीनपात्र गुन्हा करण्याचा प्रस्तावही आहे; कोणत्याही प्रकारची संचार व खटल्याचा आरोप करून महिलांना त्रास देण्यासाठी 2 लाख रुपयांच्या दंडासह दोन वर्षाची शिक्षा, आरोपपत्र दाखल करून 45 दिवसांत केस निकाली काढणे. अशा तरतुदी आहेत.
➤ मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख हे नागपुरात नव्हे तर मुंबईत 14 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेत मांडतील, अशी अपेक्षा आहे. देशमुख यांनी गेल्या महिन्यात फ्री प्रेस जर्नलला सांगितले होते की, पाच सदस्यीय समितीने दिशा कायद्याचा विस्तृत अभ्यास केला आहे आणि त्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला, जो कायदा व न्याय विभाग यांनी तपासला आहे.
➤ आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा अधिनियम' मध्ये त्वरित खटला आणि महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.चालू अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचा निर्णय येथील विधानभवनात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.यात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, विधान परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर, परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, गृहमंत्री अनिल देशमुख,सतेज पाटील. आणि गृह राज्यमंत्री उपस्थित होते.
➤ऑनलाइन मतदान, पोस्टद्वारे मतदान आणि परदेशात भारतीय मिशनमध्ये मतदान या तीन मुख्य पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१ 2013 आणि २०१ in मध्ये १२ सदस्यीय समिती गठीत केली. मतदानाच्या गोपनीयतेशी तडजोड होऊ शकते असे वाटल्याने समितीने ऑनलाईन मतदान नाकारले. प्रॉक्सी मतदान आणि ई-पोस्टल बॅलेट मतदानाचे अतिरिक्त पर्यायी पर्याय पुरवावेत, अशी शिफारसही समितीने केली. प्रॉक्सी मतदानाबाबत केलेल्या शिफारशींना कायदा मंत्रालयाने सहमती दर्शविली.
➤संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार जगातील विविध भागात 16 दशलक्ष भारतीय राहतात. २०१ 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ २,000,००० लोकांनी मते देण्यासाठी भारतात उड्डाण केले.
दिशा कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय आहेत ?
➤ दिशा कायद्यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची आणि 21 दिवसांच्या आत अशा प्रकारच्या खटल्यांची पूर्तता करण्याची तरतूद आहे.
- सात कामकाजाच्या दिवसानंतर, खटला विशेष न्यायालयास पाठविला जाईल जिथे दिवसा-दिवस सुनावणी होईल आणि 14 दिवसांच्या आत खटला पूर्ण होईल. या 21 दिवसांनंतर पोलिस विशेष कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करतील
- तथापि, विशेष कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर आरोपी / गुन्हेगार आयपीसी किंवा सीआरपीसीनुसार 60 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात (एचसी / एससी) अपील करू शकतात. एकदा उच्च न्यायालयांनी आपला अंतिम निर्णय 45 कार्य दिवसांच्या आत जाहीर करावा लागेल, एकदा अपील झाल्यानंतर. दिशा अधिनियमान्वये अपील करण्याच्या मुदतीत बदल करण्यात आलेला नाही
- २१ दिवसांची अंतिम मुदत केवळ बलात्काराच्या घटनांसाठीच आहे जी निसर्गाच्या दृष्टीने अत्यंत जघन्य आहेत आणि पुरेसे निर्णायक पुरावे उपलब्ध आहेत इतर प्रकरणांसाठी, अंतिम मुदत चार महिने आहे (दोन महिन्यांची तपासणी + दोन महिन्यांची चाचणी)शासनाकडून पीडित व्यक्तीच्या वकिलांना मोबदला देण्यात येईल.