लक्ष्वदीप सेंद्रिय केंद्राशाशित प्रदेश म्हणून जाहीर..

➤कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश म्हणून सेंद्रिय शेती क्षेत्र म्हणून घोषित केले. 100% सेंद्रीय प्रदेशाचा दर्जा मिळविण्यासाठी सिक्किमनंतर दुसर्‍या स्थानावर आहे. हा दर्जा मिळविणार्‍या भारताच्या केंद्रशासित प्रदेशात प्रथम क्रमांकावर आहे.
➤ केंद्र सरकारच्या परमपरागत कृषी विकास योजनेत (सेंद्रीय शेती सुधार कार्यक्रम) अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशाचा संपूर्ण 32 चौरस किलोमीटर क्षेत्र जैविक म्हणून प्रमाणित केला गेला आहे.

➤ लक्षद्वीप भौगोलिकदृष्ट्या मुख्य प्रवाह भारत पासून विभक्त झाला आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून बेट गटाकडे रसायने आणि खतांची कोणतीही मालवाहतूक झालेली नाही. केंद्र्शाशित प्रशासन केवळ कंपोस्ट, कुक्कुट खत, हिरव्या पानांचे खत यासारख्या शेतीचा वापर करुन शेतीचा सराव करीत आहे. रसायनांच्या खरेदीसाठी केंद्रशासित प्रदेशाने कोणताही खर्च केलेला नाही.

➤ काही फायदे: सेंद्रिय शेतीचे मुख्य फायदे म्हणजे कमी इनपुट खर्च, पर्यावरणास अनुकूल, मातीची रचना सुधारणे, प्रीमियम किंमत इ.

सेंद्रिय शेती म्हणजे काय??

➤ हे असे तंत्र आहे ज्यामध्ये नैसर्गिक पद्धतीने वनस्पतींची लागवड करणे आणि जनावरांचे संगोपन करणे समाविष्ट आहे. मातीची सुपीकता आणि पर्यावरणीय संतुलन टाळण्यासाठी कृत्रिम पदार्थांचा वापर करणे टाळते. याद्वारे, सेंद्रिय शेतीचे उद्दीष्ट कचरा आणि प्रदूषण कमी करणे हे आहे. यात जैविक पद्धतींचा समावेश आहे.

सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या योजना कोणत्या आहेत?

➤ सहभागी गॅरंटी सिस्टम प्रमाणपत्रासह सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी परंपरा कृषी विकास योजना सुरू केली गेली. यात प्रशिक्षण, क्लस्टर तयार करणे, विपणन आणि प्रमाणपत्र समाविष्ट आहे.तेलबियांचे सिंचन कव्हरेज २% वरून% 36% पर्यंत वाढविण्यासाठी तेल बियाणे आणि तेल पाम ऑन नॅशनल मिशन सुरू करण्यात आले. बियाणे बदलण्याचे प्रमाण वाढविणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. तांदूळ, गहू आणि डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशन सुरू करण्यात आले. या अभियानांतर्गत जैव खतांना आर्थिक सहाय्य करण्यात आले. इतर राज्ये आणि सेंद्रिय शेती 2000 मध्ये सेंद्रीय शेती धोरण सुरू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य होते. सिक्कीम हे 100% सेंद्रीय बनणारे पहिले राज्य होते.